Tuesday, August 9, 2022

भारत जान लागेका प्रधानमन्त्रीलाई पत्र


YOU MAY LIKE
MGID

भारतसँगको व्यापारघाटाको एक दशकको प्रवृत्ति हेर्दा घर जलाएर खरानीको व्यापार गरेजस्तो भइरहेछ । नेपाल भारततर्फ १ रुपैयाँ निर्यात गर्दा ९ रुपैयाँभन्दा बढी आयात गर्न बाध्य छ ।

चन्द्र घिमिरे, प्रधानमन्त्रीज्यू, हर्षको कुरा हो, यहाँ भारत जाँदै हुनुहुन्छ । ज्यादै लामो र बहुआयामिक सम्बन्ध भएको भारतको भ्रमण सबै नेपालीका लागि खुसीको र नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो । तर यसलाई ऐतिहासिक बनाउन कस्सिएर लाग्नुपर्छ । आखिर उपलब्धि के भो त भन्ने चासो यहाँ घर फिर्दा हरेक नेपालीका आँखामा पाउनुहुनेछ ।

अरू धेरै त म बताउन सक्तिनँ, लामो समय वाणिज्यको उच्च अधिकारी भएको र वाणिज्य क्षेत्रको विद्यार्थी रहँदै आएकाले यहाँको भ्रमणको सफलताका लागि निम्नलिखित विषयवस्तु औंल्याउँदै छु ।

व्यापारघाटा, भारत र नेपाल
नोबेल पुरस्कार विजेता तथा न्यु ट्रेड थ्यौरीका व्याख्याकार अर्थशास्त्री पल क्रुगम्यानले भनेझैं, व्यापारघाटा आफैंमा नराम्रो विषय हैन, तैपनि यो अर्थतन्त्रले धान्ने सीमाभित्र रहनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्र यतिखेर व्यापारघाटा वा चालु खाता घाटा मात्रै हैन, भुक्तानी सन्तुलनको तातो भुंग्रोमा सेकिएको छ । सन् १९९१ को भारतको झझल्को आइरहेछ । त्यस बेला आयातमा भएको भारी वृद्धि र भुक्तानी असन्तुलनको भासमा भारत जाकिएको थियो । त्यसबाट उम्किन भारतले कडा मिहिनेत गर्नुपर्‍यो । झन्डै त्यस्तै पीडा नेपालले यतिखेर भोगिरहेछ ।

भारतसँग नेपालको गाढा व्यापारिक नाता छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा भएको कुल व्यापारको करिब ६५ प्रतिशत भारतसँग आबद्ध थियो । नेपालले त्यो वर्ष गरेको कुल आयातको करिब ६४ प्रतिशत र कुल निर्यातको ७५ प्रतिशत भारत व्यापारले ओगटेको थियो । नेपालको गत वर्षको कुल व्यापारघाटा १,३९८ अर्बमध्ये ८६५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ६२ प्रतिशत भारतसँग झेलेको थियो । यसबाट भारतसँग नेपालको व्यापारिक असर र अवसर दुवै नै भीमकाय भएको पुष्टि हुन्छ । यसलाई चलाउन जान्दा सपार्छ, नजान्दा बिगार्छ ।

केही वर्षयता कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा नेपालको व्यापारघाटाको अनुपात ३० प्रतिशतवरिपरि चलिरहेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट विप्रेषण आय ९–१० खर्ब रुपैयाँबाट ओरालो लाग्दा भुक्तानी सन्तुलन चिप्लिन थालेको छ । अहिले विप्रेषण घटेसँगै विदेशी विनिमयको सञ्चिति केवल ६ महिनाको आयात धान्ने क्षमतामा ओर्लिएको छ । विश्व बैंकको एक अध्ययनले यो क्षमता ५ महिनासम्म झर्ने बताउँछ ।

भारतसँगको नेपालको व्यापारमा दुई खाले तनाव छन् । भारतबाट आयात ‘क्षमताभन्दा अधिक’ भइरहेछ भने, भारततिर निर्यात ‘सम्भावनाभन्दा ज्यादै कम’ भइरहेछ । यस्ता दुवै खाले अतिले गर्दा व्यापारघाटाको क्षति बढ्दो छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ सम्म देखिएको एक दशकको प्रवृत्ति हेर्दा घर जलाएर खरानीको व्यापार गरेजस्तो भइरहेछ । नेपाल भारततर्फ १ रुपैयाँ निर्यात गर्दा ९ रुपैयाँभन्दा बढी आयात गर्न बाध्य छ । निर्यात–आयातको यो अनुपात २०६८–६९ मा १ रुपैयाँ बराबर ६ रुपैयाँमा सीमित थियो । बीचमा २०७४–७५ मा यो अनुपात १ रुपैयाँ बराबर १७ रुपैयाँभन्दा माथि चुलिएको थियो । पछिल्लो समय थोरै सुध्रिएको देखिने यो अनुपात खानेतेलको भारततिर बढ्दो निर्यातले थेगेको हो । भारतीय बजारमा खानेतेलको आपूर्ति र बजारमूल्य सन्तुलनमा राख्नका लागि यो टिकेको देखिन्छ तर भरलाग्दो छैन । संसारमा व्यापारलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानिन्छ । हुन त त्यो सम्भावनाका लागि देशको व्यापार दिगो हुनुपर्छ तर नेपालको भारत व्यापारमा त्यो दिगोपना छैन ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट अपेक्षा
भारतले चाहँदा नेपाललाई व्यापार नोक्सान सम्हाल्न धेरै मद्दत गर्न सक्छ । पहिलो, भारतले कृषिउपज नेपाल निर्यात गर्दा शून्य भन्सार दर सुविधाको अपेक्षा अब गर्न हुन्न । सन् १९७८ मा वाणिज्य सन्धिमा गरिएको एउटा गलत व्यवस्थाले गर्दा नेपालले पारस्परिकताको सिद्धान्त अपनाउँदै भारतलाई यो सहुलियत दिन सुरु गर्‍यो । यो ऐतिहासिक भूल थियो । तबदेखि नेपाली कृषि उत्पादनको ओरालो यात्रा निरन्तर जारी छ । ठूलो अनुदानको बलमा उत्पादित भारतीय कृषिउपजका सामु बजारमा कुनै अनुदान र सहयोग नपाएका निरीह नेपाली कृषिउपज टिक्न सकेनन् । कुनै समय अञ्चल धान कम्पनी र धान विदेश निर्यात गर्ने क्षमता भएको नेपालको कृषि क्षेत्रले हेर्दाहेर्दै त्यो सबै गुमायो, अहिले बर्सेनि झन्डै ३ खर्बको कृषिउपज आयात गर्ने खुद आयातकर्ता बन्न पुगेको छ । वाणिज्य सन्धिको यो गलत प्रावधान सच्याउन भारतसँग नेपालले विशेष पहल गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू !

अर्कातिर, नेपालबाट बल्लतल्ल कुनै वस्तु भारत जान लाग्यो भने विभिन्न खाले गैरकर तगाराहरू लगाइन्छन् । परिमाणात्मक बन्देज, झन्झटिला प्रशासनिक नियम, गुणस्तर परीक्षणका नाममा थप कडाइ, खर्चिला एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङजस्ता तगाराहरू तेर्साइन्छन् । कुनै केन्द्र सरकार त कुनै प्रदेश सरकारका निकायबाट लगाइन्छन् । प्रायः यस्ता तगारा नेपाली वस्तुबाट डराएका भारतीय उत्पादकको लबिइङका बलमा लगाइएको बुझिन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, यस्तो प्रवृत्तिको अन्त गर्ने वातावरण तपाईंको भ्रमणबाट बनाउन सकिन्छ ।

गुजराल डक्ट्रिनको लहर चल्दा नेपालको उद्योग–व्यापारले भारतको विशाल बजारमा उत्साहजनक प्रवेश पाएको थियो । आईके गुजराल सन् १९९६ मा विदेशमन्त्री भएपछि उक्त डक्ट्रिन अस्तित्वमा आयो । एउटा व्यक्तिले कति फरक पार्छ भन्ने उदाहरण थियो त्यो । अहिलेसम्मको इतिहासमा भारतको सबैभन्दा उदार व्यापार व्यवहार त्यो बेला देखा पर्‍यो । दुर्भाग्य, त्यो ज्यादा टिकेन । भारतीय उद्योगी–व्यवसायी संघ–संस्थाहरूको लबिइङमा नेपाली वस्तुबारे नयाँ संकथन तयार भयो । नेपाली वस्तुहरूबाट भारतीय वस्तुहरूलाई भारतमै धक्का पुग्ने भाष्य बनाइयो । त्यसलाई टेकेर अनेक अवरोध लगाउन थालिए । अन्ततः सन् २००२ मा नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि पुनः संशोधन भयो । यससँगै सन् १९९६ मा गरिएका उदार व्यवस्थाहरूलाई नयाँ

अनुदार व्यवस्थाले बगायो । सोही संस्करणको वाणिज्य सन्धि सन् २००९ मा जारी रह्यो । अहिलेसम्म यिनै अनुदार सन्धिहरूका कारण नेपालले भारतसँग धान्नै नसक्ने व्यापारघाटा भोग्न बाध्य हुनुपरेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, हाल कायम वाणिज्य सन्धिको पुनरवलोकनमा यहाँको भ्रमणले होस्टे गरोस् ।

नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिलाई पुनरवलोकन गर्दा सिपा (कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट) को मोडल अपनाउनु लाभदायक हुन्छ । अहिले भइरहेको खुला व्यापार सम्झौता मोडलको वाणिज्य सन्धि केवल वस्तुलाई भन्सार कर सहुलियत दिने र नकारात्मक सूचीमा राख्ने वाणिज्य सन्धिका रूपमा सीमित छ । सिपा मोडलको वाणिज्य सन्धिमा वस्तुको भन्सार कर सहुलियतका अतिरिक्त सेवा व्यापार, वैदेशिक लगानी र व्यापारलाई सहयोगी हुने ठूला भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने विषय पनि समावेश हुन्छन् । नेपालका लागि ठूलो भारतीय लगानी भित्र्याउने र उद्योग तथा वाणिज्य पूर्वाधार विकास गर्ने बाटो एकसाथ खुल्नेछ । भारतले यस्तो सम्झौता अन्य मुलुकका अतिरिक्त दक्षिण कोरियासँग सन् २००९ मा र यूएईसँग भर्खरै गर्न भ्याएको छ ।

नेपालबाट भारततिर हुने निर्यात कहिल्यै अनुमानयोग्य भएन । कुनै वस्तुको निर्यात बढ्न थाल्यो भने उताबाट अत्तो थापिन्छ र जानबाट रोकिन्छ । नेपाली उत्पादक वा निर्यातकर्ता थाक्छन् र दिक्दार मान्दै उद्यमशीलता त्याग्छन् । कहिले चिया जचाउन कोलकाता लानुपर्ने प्राविधिक नियम त कहिले जडीबुटी लैजान लखनउ धाउनुपर्ने प्रशासनिक नियम लादिन्छ । हुँदाहुँदा भारतीय किसानबाट जुट किनेर बनाइएका झोला र बोरा भारत पठाउँदा एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ आइलाग्छ । वार्ताबाट हल गर्न बस्यो, ‘ए त्यो त स्टेट सरकारले लगाएको’ भन्दै दिल्लीका अधिकारीहरू पन्छिने गर्छन् । प्रधानमन्त्रीज्यू, भारतको यस्तो रवैयाले गर्दा नेपाली लगानीकर्ताको ऊर्जा कसरी र कति दिन टिक्छ ? त्यसैले नेपालको निर्यात अनुमानयोग्य बनाउने वातावरणका लागि तपाईंको भ्रमणले ‘ब्रेक थ्रु’ गरोस् ।

पारवहनतर्फ केही नभनी नहुने कुराहरू छन् । भारतीय सामुद्रिक बन्दरगाह र प्रमुख नेपाली औद्योगिक नाकाबीच मालवाहक रेलसेवा चल्न ढिला भइसक्यो । अहिले यस्तो सेवाले केवल वीरगन्जको सिर्सियालाई मात्र जोडेको छ । यस्तो मालवाहक सेवा भनेको अरूका बनिबनाउ मालसामान बोकेको कन्टेनर ओसार्ने मात्र हैन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ भएको बल्क र खुला कार्गो बोकिहिँड्ने रेलसेवा हो । यस्तो सेवामा काँकरभिट्टा, विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा र नेपालगन्ज पनि जोडिनुपर्छ तब मात्रै दक्षिण एसियामै सबैभन्दा उच्च रहेको नेपालको पारवहन लागत घट्नेछ, तब मात्रै कृषि र उद्योग क्षेत्रले खोजेको ठूलो लगानी नेपाल भित्रिनेछ । त्यस्तै धेरै समयदेखि प्रतीक्षारत जनकपुर, भैरहवा, नेपालगन्ज र दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बन्ने कार्यले गति पक्रियोस् । प्रधानमन्त्रीज्यू, विगतदेखि साँचिएका यी र यस्ता सपनाहरूले तपाईंको भ्रमणका दौरान विपना बन्ने राजमार्ग समात्न सकून् ।

विगतमा के भो ?
विगतमा नेपालका प्रधानमन्त्री औपचारिक भ्रमणमा भारत जाँदा मसमेत वाणिज्य सचिवको हैसियतले संलग्न थिएँ । नेपालको व्यापारघाटालाई सम्बोधन गर्ने कुरा उठे । वाणिज्य सचिवस्तरको द्विपक्षीय संयन्त्रले अहिलेका व्यापार र पारवहन सन्धिहरूलाई पुनरवलोकन गर्ने भनियो ।

त्यसपछि सचिव र सहसचिवस्तरमा वार्ताहरू अघि बढे । दुवै सन्धि पुनरवलोकन गर्ने मुद्दा वार्ता टेबलमा घनीभूत भए । त्यस बेलाका नेपाल–भारत द्विपक्षीय माइन्युट कागजातमा यी कुराहरू उल्लेख छन् । तत्पश्चात् म्याराथन वार्ता अघि बढ्नुपर्ने थियो, तर त्यहीबीच वाणिज्य मन्त्रालयमा सचिव सरुवाको लहर पस्यो । यस्ता विषयहरू थाती रहे । जहाँ थाती रहेको छ, त्यहाँबाट यी मुद्दाहरू उठाएर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीज्यू, यो मिसनलाई यहाँको आगामी भ्रमणले पाँचौं गेयरमा दौडाउन सकोस् ! घिमिरे पूर्ववाणिज्य सचिव हुन् ।

यो पनि पढनुहोस्