Tuesday, August 9, 2022

फुटपाथमा विद्युत् प्राधिकरणले अमानवीय ढंगले संरचना बनाएको छ : रामकुमारी झाँक्री


YOU MAY LIKE
MGID

धोबी खोला करिडोर सुधार आयोजना निर्माण थालनी गरिएको १९ वर्षमा पनि पूरा नहुनुको कारण के रहेछ ?
करिडोरका लागि आवश्यक ‘राइट अफ वे’ नै नभएर यो आयोजना ढिलाइ भएको देखियो । अझै पनि केही ठाउँमा जग्गा प्राप्ति गर्न बाँकी रहेको अनुगमन गर्दा थाहा भयो । अब राइट अफ वे नै नभएपछि ठेकेदारले काम नगर्ने भयो । म्याद थप्दै जाँदा धेरै समय लाग्यो । यसले गर्दा यो आयोजना समस्याग्रस्त भएर बस्यो र धेरै समय लाग्यो । चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न सबै प्रकारको प्रयत्न गरिनेछ ।

करिडोर सुधार आयोजनाको अनुगमन के उद्देश्यले गर्नुभएको हो ?
बागमती वा धोबीखोला करिडोर खोले पनि अन्य ठाउँको ट्राफिक डाइभर्ट गर्छ भनेर ठूलो सडक बनेको हो । तर, फुटपाथमा पसल, निर्माण सामग्री, गमला, टेबल–कुर्सी, पार्किङ गर्ने ठाउँका रूपमा प्रयोग हुँदा सवारीसाधन पास नै नहुने अवस्था भयो । यसकारण सडकमा निषेध गरिएका, तर भइरहेका कामलाई सचेत गराउन अनुगमन गरिएको हो । आगामी दिनमा थप कदम चाल्नेछाैँ । पहुँचवाला व्यक्तिले सार्वजनिक सम्पत्तिकै प्रयोग गरेर जमिनको अतिक्रमण गरेका छन्, मन्त्रालयले अध्ययन गराउने तयारी गरेको छ ।

समन्वयको ठूलो समस्या देखियो, आउने दिनमा कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
सडकमा सबै जोडिन आइपुग्छन् । खानेपानी, विद्युत्, ढल, टेलिकम सबैको सरोकार रहेको हुन्छ । तर, एक–अर्कासँग समन्वयको अभावले धेरै समस्या देखिएका छन् । कसैले पनि संरचना बनाउँदा समन्वय गरेर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । संरचना कानुनविपरीत बनाएको खण्डमा कारबाहीमा पनि जानेछौँ ।

सहरी क्षेत्रमा जहाँ पनि जमिनको अतिक्रमण हुने गरेको छ । यसलाई रोक्न के गर्नुहुन्छ ?
पहुँचवाला व्यक्तिले सार्वजनिक सम्पत्तिकै प्रयोग गरेर जमिनको अतिक्रमण गरेका छन् । मन्त्रालयले एउटा अध्ययन गराउने तयारी गरेको छ । कसले कति र कहाँ अतिक्रमण गरेको छ । त्यसले पत्ता लगाउनेछ । त्यसरी अध्ययनबाट आएको व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि अख्तियारमा नाम पठाइनेछ ।

सडक–पेटीमा विद्युत् प्राधिकरणले ठूला बक्स संरचना बनाएको देखियो । त्यसले बटुवा हिँड्ने ठाउँ नै दिएन । त्यसलाई हटाउनुहुन्छ ?
प्राधिकरणका इन्जिनियरले पढेरै आउनुभएको होला । तर, फुटपाथ ढाकेर प्राधिकरणले संरचना बनाएको छ । त्यो अमानवीय छ । अशक्त र फरक क्षमता भएका मानिसका लागि हिँड्नुपर्छ भन्ने विषय त्यो संरचनाले बिर्साएको छ । यसले इन्जिनियरिङमा मानवीय पक्षलाई हेर्ने कोर्स नै नभएको जस्तो लाग्यो । प्राधिकरणसँग बसेर यसको प्राविधिक पक्षबारे पनि छलफल गर्छौँ । यस विषयमा मन्त्रालय र विकास प्राधिकरणसमेत बसेर समन्वय गर्छौँ ।

करिडोरहरूलाई पार्किङका रूपमा अत्यधिक प्रयोग गरेको देखिन्छ । ग्यारेजजस्तो बनेका छन् । यसलाई रोक्न के गर्नुहुन्छ ?
हामीले ट्राफिक प्रहरी, नगर प्रहरी, उपत्यका विकास प्राधिकरण र सहरी विकास मन्त्रालय सँगसँगै काम गरिरहेका छौँ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग पनि समन्वय गर्नेछौँ । पार्किङ स्थल बनाउने विषयलाई निषेध गर्नेछौँ । अब बिस्तारै रोड मार्किङ, लाइट राख्ने कामलाई पनि अघि बढाउनेछौँ । डेडिकेटेड प्रहरी नै राखेर जाने सोचेका छौँ ।

करिडोरबाहेक अन्य महत्वपूर्ण आयोजनामा कत्तिको निगरानी राख्नुभएको छ ?
मन्त्रालयमा आएपछि नयाँ टिम बनाएर सबै महत्वपूर्ण आयोजनालाई समेटेर अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ । सबै आयोजना कार्यालयहरूमा नै पुगेर बुझ्ने काम गरेका छौँ । पछिल्लो तीन महिनादेखि हामीले कसरी अघि बढ्ने भनेर तयारी गरेका छाैँ । अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ ।

नदी–किनारको सुकुमवासी बस्तीको व्यवस्थापनका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले सूचनाहरू जारी गरेका छौँ । उहाँहरूलाई केही वैकल्पिक कुराहरू पनि दिने भनेका छौँ । हाम्रो संयन्त्रले उनीहरूसँग समन्वय गर्नेछ । संवाद गरेर व्यवस्थापन गर्ने कुरामा लागेका छौँ ।

 

यो पनि पढनुहोस्