Tuesday, September 27, 2022

विकासका नाममा मनपरी


YOU MAY LIKE
MGID

[pl_row 0=””]
[pl_col col=”12″]
[pl_text 0=”” ele_bg_hover_delay=”400″]

बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका— ९ ग्वाल्लेक चिलाउनेमा सडक खन्ने स्काभेटरले सर्वसाधारणलाई हुत्याएको वीभत्स घटना सर्वत्र भएको छ। सर्वसहमति भइनकेको ठाउँमा बलमिच्याइँपूर्वक सडक खन्ने क्रममा विवाद उत्पन्न भएको थियो। खन्ने र रोक्ने पक्षको मतभेद हुँदाहुँदै स्काभेटरका चालक विपक्षीको समूहमा अन्धाधुन्ध छिरेका थिए। उनले मानिसलाई निर्जीव वस्तुसरह खन्दै, फाल्दै गरेका थिए। त्यसमा दुई महिला गम्भीर घाइते भएका छन्। अन्य केही व्यक्तिको उपचार गर्नुपरेको छ।

विकासका नाममा भित्रिएको चरम बेथितिको यो एउटा नमुना हो। पछिल्लो समय गाउँमा डोजर–स्काभेटर यसरी छिरेका छन्, न कुनै नियन्त्रण छ, न कुनै मापदण्ड। अधिकांशतः स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि त्यसका मालिक वा ठेकेदार छन्। आफू नभए आफन्तलाई उक्त धन्दामा खडा गरेका छन्। सोझै वा घुमाएर त्यसको लाभ आफूसम्म पुग्ने वातावरण बनाएका छन्। तजविजीमा बजेट सक्दै जथाभावी सडक खन्ने–खनाउने गरेका छन्। यसले एकातिर प्रकृति बिगारेको छ, अर्कातिर राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भएको छ। कमाउने नाममा भइरहेको यो मनपरी क्रियाकलाप वातावरण विनाश तीव्र गतिमा हुनुको मूलभूत कारणसमेत हो। यसले अनेकन किसिमका जोखिम निम्त्याएको छ।

बैतडीकै सन्दर्भमा हेर्दा त्यहाँ रोक्न चाहने समूहले सहमति चाहेको थियो। सार्वजनिक र निजी जग्गामा जथाभावी बडेमानका मेसिन पुर्‍याउने प्रवृत्तिप्रति उनीहरूको असहमति थियो। वास्तवमा सडकका नाममा शक्तिशालीलाई फाइदा हुने, सर्वसाधारणलाई मर्का पर्ने गरी रेखा कोर्ने गरिएको छ। कतै जग्गाका भाउ बढाउन, कतै आफ्नो व्यवसायमा लाभ पुर्‍याउन त कतै विपक्षीको सानोतिनो जमिन सडकका नाममा सिध्याइदिन यसलाई दुरुपयोग गर्ने गरिएको छ।

राजनीतिक दलपिच्छेका सडक पनि कतिपय ठाउँमा छन्। वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक अध्ययनबिना जसलाई जहाँबाट मन लाग्यो त्यहींबाट खन्दा पहाडी भूभाग चिरा–चिरा भएका छन्। बजेट छरिएको छ। कुनै सडकले पनि पूरा हुन पाएका छैनन्। बर्खामा हिलैहिलो, हिउँदमा धुलैधुलो सहनुपर्ने बाध्यता छ। विकासको वैज्ञानिक विधिलाई गिज्याइरहेको ‘डोजर–स्काभेटर आतंक’ ले सबै त्रस्त छन्।

वातावरण विनाश पछिल्लो समय विश्वकै चिन्ताको विषय बनेको छ। जलवायु परिवर्तन र यसले निम्त्याइरहेका ठूला–ठूला विपत् वातावरणमा निरन्तर भइरहेको मानवीय अतिक्रमणका परिणाम हुन्। त्यसैले हरेक विकास निर्माणको प्रारम्भमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिन्छ। जोखिम न्यूनीकरणका उपाय खोज्ने गरिन्छ। तर, स्थानीय तहगत सडकमा त्यसमा ख्याल गरिएको पाइँदैन। त्यही कारण खासगरी पहाडी ग्रामीण क्षेत्र भूक्षय, बाढी–पहिरो, खडेरी, अतिवृष्टि, खण्डवृष्टिजस्ता असन्तुलित प्राकृतिक प्रकोप झेल्न बाध्य छन्। यसको कारण प्रकृतिको दोहनमा बढेको विकृति हो। त्यसको मुख्य उदाहरण सडक हो।

हो, सडक विकासको मेरुदण्ड हो। तर, विकासका क्रियाकलापबाट उपभोक्ता सन्तुष्ट हुनुपर्छ। तिनकै चाहनामा विकास पुग्नुपर्छ। अतः विवाद व्यवस्थापनपछि मात्रै सडक निर्माण गर्नुपर्ने सरकारले नीति बनाउनुपर्छ। विकासमा स्थानीय नागरिकको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ। भिरालो जमिनमा सडक जथाभावी खन्न रोकिनुपर्छ। त्यसको आवश्यकता र औचित्य खुलाइनुपर्छ। योजना र वैज्ञानिक एवं वातावरणीय प्रभावकारिताको पूर्वअध्ययन हुनुपर्छ। ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ शैली बन्द गरिनुपर्छ। अर्थात्, जनप्रतिनिधि, तिनका आफन्त र निकटवर्तीलाई विकास निर्माणका व्यावसायिक लाभका काममा हात हाल्न रोकिनुपर्छ।

‘सेटिङ’ बाट भएको राज्यकोष दुरुपयोगबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायले अनुगमन गर्नुपर्छ। संघीयता जनतालाई सेवा दिन आएको हो, सास्ती दिन होइन। त्यो मर्म र भावनालाई पनि हरेक विकास निर्माणमा ध्यान दिइनुपर्छ। जनतामाथि निर्मम आक्रमण गरेर लादिने विकासको कुनै अर्थ छैन।

[/pl_text]
[/pl_col]
[/pl_row]

यो पनि पढनुहोस्