Saturday, October 1, 2022

कालापानीमा रमिते नबनोस सरकार


YOU MAY LIKE
MGID

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूमि समेटेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि यहाँ चर्को विरोध भयो। सबै राजनीतिक दल र बौद्धिक वर्गसमेतले भारतसँग कूटनीतिक पहल गरेर आफ्नो भूमि फिर्ता लिन साथ दिने सहमति गरे। त्यस्तो प्रतिबद्धता सर्वपक्षीय बैठकमा व्यक्त पनि भयो। तर, अहिले एकाएक दलहरूबीच नै विवाद प्रारम्भ भयो। यो विषय उपनिर्वाचनमा दलकै एजेण्डा बनेको छ। राज्य हाँकेका र हाँक्ने क्रममा रहेका दलहरूबीच विवाद उत्पन्न भएपछि कालापानी प्रकरण फितलो हुने निश्चित छ।

तर, यहाँका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपाबीच कालापानीको विषयमा दन्तबझान देखिएको छ। भारतले कालापानीमा अनधिकृत सैनिक पोस्ट राखेर नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको विषयमा सबै नेपाली जानकार छन्। तर, अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केही दिनअघि पोखरामा आयोजित चुनावी सभामा ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै सल्लाहमा लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर भारतले नक्सा प्रकाशन गरेको’ आरोप लगाए।

प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी सम्बन्धमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण र साझा अवधारणा बनाउन आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकमा सभापति देउवाले एउटै स्वरमा प्रतिरोध गर्ने बताएका थिए। यो आरोपबाट न सत्तारुढ नेकपालाई फाइदा पुग्छ, न त कांग्रेसलाई नै। फाइदा पुग्छ भारतलाई र हार्छ नेपालले। सन् १९६२ देखि भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानीको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन नसक्नुमा तत्कालीन राजा महेन्द्रदेखि हालका प्रधानमन्त्री ओलीसम्म उत्तिकै जिम्मेवार छन्।

अझ देउवा पाँच, पाँचपटक यो मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्। ओली यसअघि परराष्ट्र, गृहमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री र अहिले दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार प्रमुख भएका व्यक्ति हुन्। ओली, देउवालगायत देशका बागडोर चलाउने कुनै पनि दलका नेतालाई कालापानी नदुखेकै कारण भारतले अहिले ३९५ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको छ। विगतमा यी नेता र यिनका सरकारले कालापानी फिर्ता गराउन के यत्न गरे रु नेपाली जनताको कार्यादेश के यिनले पालना गरेका छन् रु देश हाँकिसकेका अधिकांश नेतालाई आज किन भारतपरस्तको आरोप पटकपटक लाग्दैछ र जनताले यिनका नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

पूर्व–पश्चिमदेखि देशको करिब ६२ हजार हेक्टर क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन्। विगतदेखि अहिलेसम्म नक्सांकन गर्न जाँदा नेपाली अधिकारीले देखाएको लाचारीपन र निरीहपनको फाइदा भारतले उठाउँदै आएको छ। मालपोत तिरेको रसिद, जनगणनाका अभिलेखलगायतका सबुत प्रमाण हुँदाहुँदै पनि रातारात हजारौं हेक्टर भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको छ। नेपालले औपचारिक रूपमा विरोधसम्म गर्न नसकी बर्खायाममा भिजेको मुसोभैंm चुपचाप बस्दै आएको सबैलाई थाहा छ।

नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकले सीमा विवाद सुल्झाउने भनियो तर एउटा पनि बैठक बसेन। आपूmलाई कूटनीति विज्ञ भनिने ब्यूरोक्रेटहरूसमेत भारतीय आस र त्रासमा परेको यसले देखाएको छ। यसरी नेतादेखि परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र नापी विभाग सरकारी अधिकारीहरूको समेत नालायकीपन प्रस्टै देखिएको छ। अहिले कालापानीमा एकले अर्कोलाई दोष लगाउनुको साटो साझा दृष्टिकोण बनाएर भारतीय अतिक्रमणको प्रतिरोध गर्नु नेताहरूको धर्म, दायित्व र कर्तव्य हो। आफ्नो भूमि यसरी मिचिँदा दन्तबझानमा उत्रँदा राष्ट्रियता झनै कमजोर हुन्छ। अरूलाई प्रश्न उठाउँदा चारवटा औंला आफैंतिर फर्किरहेको हुन्छ भन्ने हेक्का हाम्रा नेताले राख्न जरुरी छ।

सीमा मिचिँदा त्यसलाई फिर्ता गर्ने आफ्नै प्रक्रिया होला। त्यो प्रक्रियामा जानुपर्छ। भारतको स्पष्ट रूपले विरोधसम्म गर्न नसक्ने सरकारले कालापानी कसरी जोगाउला भन्ने पिरलो जनतामा छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा सबै दल र जनता एक भएर भारतीय हस्तक्षेप र अतिक्रमणको प्रतिरोध गर्नुपर्छ। विरोध, जुलुस र धर्ना समस्या समाधानको उपाय हुन सक्दैन। उपचुनाव जित्ने दाउ र रणनीतिका रूपमा कुनै पनि दलले कालापानीलाई उछालेमा त्यो मुलुककै लागि प्रत्यूत्पादक हुनेछ।

यो पनि पढनुहोस्