Saturday, October 1, 2022

नेकपालाई कांग्रेसको प्रश्न : विद्युतीय सवारीको करबारे बोल्नु पर्दैन ?


YOU MAY LIKE
MGID

२५ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर सरकारले स्वच्छ इनर्जीका लागि अहिलेसम्म चालेको पाइला राख्न खोजेको आरोप लगाएको छ । विगतको प्रतिबद्धता, नीति र घोषणा विपरीत विद्युतीय सवारीमा कर थपेर सरकारले जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

साथै, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई आफ्नो घोषणा पत्र हेर्न पनि कांग्रेसले आग्रह गरेको छ । कांग्रेस सांसद गगन थापाले आफ्नो सानो स्वार्थका लागि स्वच्छ इनर्जीमा हामीले चालेको पाइला रोक्ने अधिकार अर्थमन्त्रीलाई नभएको बताए ।

विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने निर्णय भारतले नाकाबन्दी लगाएको बेला अगाडि बढाएको राष्ट्रिय उर्जा नीति, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघि सारेको २०३० सम्म देशभर विद्युतीय गाडी चलाउने अवधारणा मात्र होइन, स्वयं नेकपाको घोषणा–पत्र विपरीत भएको उनले बताए । ‘यसमा जालझेल छ । छलकपट त छँदैछ, त्यसको हिसाब किताब गर्छौं’ उनले भने, ‘त्योभन्दा पनि नेकपा बोल्नुपर्दैन ? घोषणा–पत्रमा लेखेको होइन ? स्वास्थ्य, उर्जा मन्त्रालय बोल्नुपर्दैन ? तपाईंहरू बोल्नु भएन । हामी बोल्छौं र हिसाब किताब गर्छौं ।’

करिब–करिब डेढ अर्ब रकम बाहिर गएकाले कर बढाएको अर्थमन्त्रीको तर्क नमिलेको उनले बताए । ‘स्टेटम्यानले जेनेरेसन हेर्छ । पोलिटिसियनले चुनाव हेर्छ, मुन्सीले खातापाता मात्रै हेर्छ’ उनले भने, त्यति परको किन हेर्नुभएन ? त्यतातिर मलाई धेरै चिन्ता होइन । यहाँ त मुन्सीको हिसाब पनि मिलेन ।’

अहिले चर्चामा रहेको चकलेटको कर घटाउने निर्णयमा अर्थमन्त्रीको स्वार्थ मात्र होइन, प्रोजल आलु, खजुर आयातमा समेत त्योभन्दा बढी रकम विदेशिने गरेको उनले बताए । डेढ अर्बले ६ दिनका लागि पेट्रोलिय पदार्थ आयात समेत गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै धेरै तेल खाने २००० सीसी का सवारी साधन सरकारी अधिकारीहरूले चढ्ने गरेको सांसद थापाले बताए ।

कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले लगइन–हाईब्रिड र विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर सरकारले पेट्रोल–डिजेलको अझै आयात बढाउने अवस्था निम्ताएको बताएका छन् ।

सरकारको निर्णय वातावरण विनाशक, परावलम्बी र वातावरणीय हिसाबले प्रतिगमनकारी भएको उनको भनाइ छ । ‘नेकपाकै चुनावी घोषण–पत्रमा ३ वर्षभित्र काठमाडौंमा विद्युतीय सवारीमात्रै उपयोग गर्ने कार्ययोजना राखेर भोट मागियो । प्रधानमन्त्रीले आफैँले सन् २०२० सम्म देशभरमा विद्युतीय सवारी २० प्रतिशत पु¥याउने घोषणा गर्नुभएको थियो’ उनले भने, अहिले कर बढाउने सरकारको कदम जनताप्रति अनुउत्तरदायी र राजनीतिक बेइमानी ठहर्छ ।’

पुँजीपतिले महँगो गाडी राख्न मात्रै विद्युतीय सवारी उपयोग गर्ने गरेको अर्थमन्त्रीको दाबी झूटो भएको समेत उनले बताए । विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने निर्णयले दीर्घकालमा देशलाई ठूलो घाटा हुने भन्दै कँडेलले भने, ‘देशले ९७ अर्बको निर्यात गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै दुई खर्ब १५ अर्बको आयात गर्दैछ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात पाँच प्रतिशत मात्रै घटाउन सकियो भने १० अर्ब जोगिन्छ । यसले देशको विदेशी विनियमय सञ्चिति बलियो हुन्छ ।’

अनुसन्धानहरूले पेट्रोल गाडीभन्दा विद्युतीय सवारी सञ्चालन खर्च आधा सस्तो पर्ने देखाएको कँडेलले बताए । ‘विद्युतीय सवारीमा कर बढाउनु देशभित्रै बिजुली खपत बढाउने नीतिमा पनि चुक्नु हो,’ उनले भने, ‘यो निर्णय विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिएर गरेका थुप्रै प्रतिबद्धता विपरीत छ ।’

सरकारको यो निर्णयले सन् २०२२ सम्म अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा उन्नति हुने नेपालको योजनामा पनि ठेस लागेको बताए । विद्युतीय सवारीमा कर बढाउँदा विश्वभर नै नेपालबारे नकारात्मक सन्देश गएको भन्दै उनले विभिन्न देशले लिएको सवारी प्रवद्र्धनको नीति हेरेर यसलाई फिर्ता लिन आग्रह गरे ।

भारतले पनि सन् २०३० सम्म पेट्रोलियम सवारीमा विस्थापन गर्ने नीति लिएको भन्दै उनले । भविष्यमा भारतले कुनैदिन पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी बन्द गरेमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे । १० प्रतिशत भन्सार घटाएर ५ अर्बको चकलेट आयात गर्न प्रोत्साहन गरेका डाक्टर अर्थमन्त्री आफ्नै जलविद्युतबाट चल्ने सवारीको प्रवद्र्धन गर्न चुकेको कांग्रेस सांसद कँडेलको टिप्पणी छ ।

यो पनि पढनुहोस्