काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवादमा ट्विस्ट देखा परेको छ । बहुमत सचिवालय सदस्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउने तयारी गरेपछि उनले ‘अर्ली महाधिवेशन’को प्रस्तावमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि सहमत गराउनुभएको छ ।

स्रोतका अनुसार ओलीसँगको पटकपटकको एक्लाएक्लै (वान अन वान) वार्तापछि प्रचण्ड अर्ली महाधिवेशनमा जान राजी हुनुभएको हो । “आजको बैठकमा दुवै अध्यक्ष (ओली र प्रचण्डले) अर्ली महाधिवेशनमा जाऔं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो,” ओली निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले बाह्रखरीसँग भन्नुभयो “पार्टीको संकट निवारणका लागि यो नै विकल्प थियो । एकताले स्वीकारेका अध्यक्षहरूले महाधिवेशनको बृहत फोरम (मञ्च)मा जाऔं भनेपछि सबै साथीहरूले खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।”

यद्यपि, माधव नेपाललगायत केही नेताले असन्तुष्टि राखेको ओलीनिकट स्रोतले जानकारी दियो । नेता नेपालले प्रस्ताव आएपछि छलफल गर्न त सकिने तर अहिलेको अवस्था हेर्दा अर्ली महाधिवेशनको सम्भावना नरहेको बताउनुभएको थियो ।



एकता प्रक्रिया नै पूरा नभएको अवस्थामा ‘अर्ली महाधिवेशन’ संकट टार्ने अस्त्र मात्रै हुन सक्ने उहाँको बुझाइ थियो । पार्टी सदस्य नवीकरण, अद्यावधिक, रुजु गर्ने प्रक्रिया नै सुरु नभएको अवस्थाम पाँच महिनाभित्र एकता महाधिवेशन असम्भव हुने उहाँको ठहर छ । बरु, ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण नै गर्न चाहेको हो भने अरू विकल्पमा जान उहाँले सुझाउनुभएको थियो । त्यसका लागि विशेष भेला, केन्द्रीय कमिटी बैठक विकल्प हुन सक्ने नेपाल पक्षको ठम्याइ छ ।

“केही साथीहरूका सदाबहार असन्तुष्टि छन् । ती आज पनि प्रकट भए,” ओली निकट स्रोतको दाबी छ, “तर एकता बचाउन, अहिलेको सङ्कट टार्न योभन्दा उत्तम अर्को विकल्प हुन सक्दैनथ्यो ।” केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकालमा सत्ता सङ्कटको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डबाट पार्टी एकताका बेला भएको आलोपालो सहमतिको बारम्बार उठान भइरहँदा अघिल्लो वर्षको जेठ १५ गतेदेखि नै उहाँले प्रधानमन्त्री पद असुरक्षित महसुस गर्नभइको थियो ।

आन्तरिक सङ्कट चुलिँदै गएर सत्ता जतिबेलै खतरा पर्ने देखेपछि प्रचण्डलाई विश्वासमा लिएर आलोपालो सहमति खारेज गर्नुभएको थियो । गत मङ्सिर ४ गते बसेको सचिवालय बैठकले जेठ २ गतेको पाँच बुँदे सहमतिको चौथो बुँदा खारेज गरेको थियो । र, ओली पाँच वर्षका लागि ढुक्क हुनुभएको थियो। तर, ६ महिना नबित्दै सङ्कटको पुनरावृत्ति भयो ।

मङ्सिर ४ गतेको सहमतिअघि शीतल निवासलाई साक्षी राखेर समझदारी कायम गरेका थिए । पहिलो वरीयताका अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने, दोस्रो वरीयताका अध्यक्ष प्रचण्डले आम रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने ।  शीतल निवासलाई साक्षी राखेर गरेको समझदारी सचिवालयले पार्टी निर्णयको रूप दियो । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन पनि गर्‍यो ।

तर, ६ महिनासम्म प्रचण्डले न कार्यकारी अध्यक्ष उपभोग गर्न पाउनुभयो । न अनुभूति नै गर्न नै । प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेनन् भने बैठक नै नबस्ने अवस्था सिर्जना भएपछि प्रचण्डले भूमिकाको खोजी गर्न थाले । गठबन्धनको निर्माण गरेर ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउने तयारी थालेपछि शीतल निवास साक्षी राखेर अहिलेको सत्ता संकट टार्ने काम भएको एक सचिवालय सदस्य बताउँछन् ।

“अहिलेको संकट नटार्दा पार्टी दुर्घटित हुने खतरा थियो । हामीले विवेकको प्रयोग गरेर भीरबाट जोगायौं । महाधिवेशनले एउटा निकास दिन्छ,” ती सदस्यको दाबी छ ।शनिबारको सचिवालय बैठक पछि दुवै अध्यक्ष शीतल निवास लागेका थिए । बैठकमा मौखिक प्रस्तावलाई मूर्त रूप दिन र राष्ट्रपतिलाई साक्षीका रूपमा राख्न शीतल निवास गएको हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।

शीतल निवासलाई साक्षीका रूपमा राखेर ओली र प्रचण्डबीच अरू पनि समझदारीको सम्भावना रहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । आजको प्रस्तावपछि माधव नेपाल प्रचण्डको भूमिकाप्रति दोहोर्‍याएर सशंकित बनेका छन् । गत वैशाख १७ गते नै राजीनामाको प्रसंग उठेको थियो । त्यतिबेला पनि प्रचण्डसँग अनौपचारिक समझदारी भएर ओलीको सत्ता सङ्कट टरेको थियो । दुई दिनअघि राजीनामा माग्ने प्रचण्ड वैशाख २० गतेको बैठकमा ओलीसँग मिलेर अघि बढ्न तयार देखिएपछि नेता नेपालले दुई अध्यक्षको चोचोमोचो नमान्ने बताएका थिए ।

शनिबारको बैठकमा उनले त्यो शब्द दोहोर्‍याएर प्रयोग गरेका छन् । नेता नेपाललगायत असन्तुष्ट अरू नेताहरूको सम्बोधनका लागि पनि केही समझदारी हुने बालुवाटारको आँकलन छ । यद्यपि ओली–प्रचण्डकै समझदारीले ओलीको सत्ता संकट टरिसकेकाले नेता नेपाल पक्ष बेवास्तामा पर्ने सम्भावना ज्युँदै रहेको स्रोतको दाबी छ ।

भोलि पनि स्थायी कमिटी स्थगित हुने सम्भावना-  एक सचिवालय सदस्यले भोलि ३ बजे बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी स्थगित हुने संकेत गरे । आजको सचिवालय बैठकमा अनौपचारिक रूपमा आएको ‘अर्ली महाधिवेशन’को प्रस्ताव लिखितरूपमा आउन बाँकी रहेकाले स्थायी कमिटी सर्ने सम्भावना रहेको ती सदस्यको दाबी छ । दुई अध्यक्षले ठोस रूपमा ल्याउने भनेकाले आज त्यसबारे विस्तृतमा छलफल भएन ।

“भोलि बिहान सचिवालय बस्यो भने मात्रै दिउँसो स्थायी कमिटी बस्न सम्भव छ । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा त्यो देखिँदैन । त्यसो हुँदा भोलिको स्थायी कमिटी सर्छ,” उनी भन्छन् । असार १० गतदेखि जारी स्थायी कमिटी बैठक असार १४ गतेको प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिपछि अवरुद्ध रहँदै आएको छ । सातवटा कार्यसूची तय गरिएको भए पनि अहिलेसम्म सीमा समस्याबारे मात्रै छलफल भएको छ । बाह्रखरीबाट